भोपाल। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही प्रदेश सरकार मंगलवार को एक बार फिर बाजार से एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। यह राशि विकास परियोजनाओं और वित्तीय गतिविधियों में लगाई जाएगी। इसके पहले भी सालभर में 19 हजार 600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। इसे मिलाकर प्रदेश के ऊपर कर्ज लगभग दो लाख करोड़ रुपए का हो चुका है।
केंद्रीय करों में 14 हजार 233 करोड़ रुपए की कटौती से वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा गया
सूत्रों से इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय करों में 14 हजार 233 करोड़ रुपए की कटौती होने के बाद सरकार का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा गया है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और राहत पांच फीसदी बढ़ाने का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। धनराशि नहीं होने से विभागों के बजट में बड़ी कटौती भी करना पड़ी है।
