मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में बनेगा राइट टू वाटर कानून:पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष यादव

मुरैना। प्रदेश में आने वाला समय लोगों को पानी के लिए मुसीबत न बने, लोग पानी का उपयोग ठीक से कर सकें। पानी का अपव्यय से बचायें। इसके साथ ही वाटर लेवल को रीचार्ज करने के लिए जगह-जगह वाटर हार्वेस्टर बनाये जायेंगे। इन सब बातों का ठीक से पालन हो सके इसलिए प्रदेश सरकार राइट टू वाटर कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 11 फरवरी को भोपाल की एक महत्वपूर्ण बैठक में घोषणा की है। यहां किचिन रेस्टोरेंट में यह बात मीडिया से रूबरू होकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश यादव ने कहीं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश के लिए उदाहरण बनेगा और सूख रहीं नदियों के लिए एक नई योजना बनाकर उन्हें जीवित करने के लिए काम किया जायेगा। जल पुरूष राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में समाजसेवी और आम जनमानस के साथ पानी के लिए काम किया जायेगा। जिससे आने वाले समय में लोग पानी की किल्लत से बच सकें। श्री यादव ने कहा कि पहाडगढ, रामपुर कलां घाटी में इन दिनों पानी का संकट बना हुआ है इसका कारण यही है कि हमारी नदियां सूखी हैं, नहरें पक्की हैं इससे जमीन को पानी नहीं मिल रहा है और जब तक रीचार्ज नहीं होगा तब पानी की किल्लत और पैर पसारेगी। इसलिए हमें सूखी पडी नदियों को जीवित करना पडेगा। मुरैना में सांक, आसन, क्वारी, सोन और चंबल नदी है जिसमें सोन पूरी तरह से मर चुकी है, क्वारी और आसन मरने की कगार पर है। चंबल भी कोई ज्यादा दिन जीने के आसार नहीं दिख रहे हैं इसलिए नदियों का जीवन पर्यावरण को जीवित रखेगा हम सब को मिलकर इसका प्रयास करना है। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जैसे फू्रट का बिल पास कर कानून बनाया ऐसे ही प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पानी के लिए कानून बनाने जा रहे हैं। हमें नदियों पर जगह-जगह स्टॉप डेम, नालों के चेक डेम बनाने होंगे। जिससे जमीन को रीचार्ज किया जा सके। यादव ने बताया कि यहां सिंचाई कृषि क्षेत्र 65 फीसदी है और घरेलू लगभग 20 फीसदी और उद्योग में 15 फीसदी पानी का उपयोग होता है जब कि हमारी उपलब्धता 700-800 एमएम है। एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा कि रामपुर कलां घाटी में पेयजल के संकट से जूझ रहे लोगों से हम मिलेंगे और उनकी समस्या का निदान करने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की जीवन यात्रा जल संकट समाधान की ओर बढ रही है वह प्रदेश को जल संकट से उभारना चाहते हैं। यादव ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से आगामी 25 साल की कार्य योजना बनाकर हम काम करेंगे और सूखी नदियों को पानीदार बनाने के लिए प्रभावी कदम उठायेंगे। जिससे आने वाले समय में लोग पानी के संकट से बच सके। उन्होंने पानी का कानून बनाने के लिए बधाई भी दी।